Article 300
Article 300 of the Indian Constitution relates to “suits and proceedings.” According to this article, the government of India or any state government, as well as any local authority, can sue or be sued in the name of the President or Governor of India or the state, as the case may be. The article also provides that the government shall not be liable to be sued in any court for anything done or intended to be done in the exercise of its executive power, except when the President or Governor has given his or her consent to the suit. Additionally, this article also provides for the protection of the government’s property and rights, in the event of a suit or proceedings being instituted against it.
What is Article 300 ?
| (1) The Government of India may sue or be sued by the name of the Union of India and the Government of a State may sue or be sued by the name of the State and may, subject to any provisions which may be made by Act of Parliament or of the Legislature of such State enacted by virtue of powers conferred by this Constitution, sue or be sued in relation to their respective affairs in the like cases as the Dominion of India and the corresponding Provinces or the corresponding Indian States might have sued or been sued if this Constitution had not been enacted. |
| (2) If at the commencement of this Constitution — |
| (a) any legal proceedings are pending to which the Dominion of India is a party, the Union of India shall be deemed to be substituted for the Dominion in those proceedings; and ( |
| b) any legal proceedings are pending to which a Province or an Indian State is a party, the corresponding State shall be deemed to be substituted for the Province or the Indian State in those proceedings. |
Article 300 in Hindi – Suits and proceedings वाद और कार्यवाहियाँ
Article 300 of Indian constitution in Hindi : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 संविधान के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए वाद और कार्यवाहियों से सम्बंधित है। भारत सरकार भारत संघ के नाम से मुकदमा कर सकती है और राज्य सरकार राज्य के नाम से मुकदमा कर सकती है। संसद के अधिनियम द्वारा किए जा सकने वाले किसी भी प्रावधान के अधीन हो सकती है।
According to Article 300 of Indian constitution भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकती है या किसी राज्य की सरकार उस राज्य के नाम से वाद ला सकती है, संविधान के अधिनियम के अधीन रहते हुए। संसद के अधिनियम द्वारा किए जा सकने वाले किसी भी प्रावधान के अधीन हो सकती है। इसके अलावा, यदि संविधान न अधिनियमित किया होता तो, भारत डोमिनियन और तत्स्थानी प्रांत या तत्स्थानी देशी राज्य वाद ला सकते थे या उन पर वाद लाया जा सकता था।
Suits and proceedings – Article 300 in Hindi
| (1) भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा और किसी राज्य की सरकार उस राज्य के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा और ऐसे उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो इस संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर अधिनियमित संसद के या ऐसे राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा किए जाएँ, वे अपने-अपने कार्यकलाप के संबंध में उसी प्रकार वाद ला सकेंगे या उन पर उसी प्रकार वाद लाया जा सकेगा जिस प्रकार, यदि यह संविधान अधिनियमित नहीं किया गया होता तो, भारत डोमिनियन और तत्स्थानी प्रांत या तत्स्थानी देशी राज्य वाद ला सकते थे या उन पर वाद लाया जा सकता था। |
| (2) यदि इस संविधान के प्रारंभ पर– |
| (क) कोई ऐसी विधिक कार्यवाहियाँ लंबित हैं जिनमें भारत डोमिनियन एक पक्षकार है तो उन कार्यवाहियों में उस डोमिनियन के स्थान पर भारत संघ प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा; और |
| (ख) कोई ऐसी विधिक कार्यवाहियाँ लंबित हैं जिनमें कोई प्रांत या कोई देशी राज्य एक पक्षकार है तो उन कार्यवाहियों में उस प्रांत या देशी राज्य के स्थान पर तत्स्थानी राज्य प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा। |