What is article 20 of the Indian constitution
Article 20 of the Indian Constitution deals with protection in respect of conviction for offences. It states that no person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence. It also states that no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once. This article is a part of the fundamental rights guaranteed by the Constitution of India.
- Article 20. Protection in respect of conviction for offences
- (1) No person shall be convicted of any offence except for violation of the law in force at the time of the commission of the act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence
- (2) No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once
- (3) No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself
Article 20 in Hindi
What is article 20 of the Indian constitution in Hindi : भारतीय संविधान की अनुच्छेद 20, अपराधों से संबंधित दंड की सुरक्षा के बारे में है। यह निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति केवल उस कानून के अनुसार के दंड के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो उसकी अपराध के समय के कानून की स्थिति में होता है। इसके अलावा, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार या अधिक का दंड नहीं दिया जाना चाहिए। यह संविधान द्वारा दिए गए सम्बंधित अधिकारों का एक हिस्सा है।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है।
- अनुच्छेद 20 एक आरोपी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ तीन प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है।
- कार्योत्तर विधि से संरक्षण: किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिये तब तक सिद्धदोष नही ठहराया जायेगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो तथा उस समय अपराध किए जाने के लिए जो शास्ति अधिरोपित की जा सकती थी, वह उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा।
- कोई दोहरा दण्ड नहीं: किसी भी व्यक्ति पर एक से अधिक बार एक ही अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा।
- कोई आत्म अभिशंसन नहीं: किसी भी अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। दोहरे दण्ड से सुरक्षा कानून की अदालत या न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में ही उपलब्ध है।
